उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण और उत्थान को लेकर राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश देते हुए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में ओबीसी कल्याण बहुउद्देशीय भवन अथवा सामुदायिक भवन के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवनों में बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष समेत सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। इन भवनों का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों को एक ही स्थान पर सुचारु रूप से संचालित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को इन भवनों की डीपीआर जल्द तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए कि ओबीसी बहुल क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा कर निगरानी की जाए और लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुधार भी किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से ओबीसी वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।